प्रधानमंत्री आवास योजना: अपात्रों को आवास न मिले, पात्रता की सख्त जांच जारी

कालपी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों को लाभ न मिले इसको लेकर नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सख्त जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस जांच में नगर पालिका के साथ-साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिससे पात्र व्यक्तियों को ही आवास योजना का लाभ मिल सके।

पुरानी सूची निरस्त, नई पात्रता जांच शुरू

गौरतलब है कि इस बार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि में वृद्धि करते हुए पुरानी सूची को निरस्त कर दिया था और नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसके तहत नगर में लगभग 300 आवेदकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भरे थे। अब इन आवेदकों की पात्रता की जांच की जा रही है।

संयुक्त टीम कर रही पात्रता जांच

इस संबंध में तहसीलदार अभिनव तिवारी ने बताया कि आवास आवंटन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। नगर में 5 टीमों का गठन किया गया है, जो घर-घर जाकर आवेदकों की पात्रता की शर्तों की जांच कर रही हैं।

सभी टीमों को मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश

तहसीलदार के अनुसार, पात्रता जांच पूरी होने के बाद सूची नगरीय विकास अभिकरण (DUDA) को भेजी जाएगी। इसके साथ ही, यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या अपात्र व्यक्ति को लाभ दिए जाने की शिकायत मिलती है, तो जांच टीम की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसलिए, सभी जांच दलों को मानकों की अनदेखी न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

पात्र व्यक्तियों को ही मिलेगा आवास योजना का लाभ

सरकार की मंशा है कि इस योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को ही मिले। इसके लिए पात्रता जांच के दौरान आवास की वर्तमान स्थिति, आर्थिक स्थिति, जमीन के दस्तावेज और अन्य मापदंडों की गहनता से समीक्षा की जा रही है।

शहर में चल रही इस सख्त जांच प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।

ब्यूरो रिपोर्ट डेस्क